Road Transport Subsidy Scheme 2024 या योजने बद्दल कदाचित तुम्ही नक्कीच ऐकल असेल..! म्हणूनच आज आपण या (रस्ते वाहतूक अनुदान योजना )बद्दल आज आपण सर्व माहीत या ठिकाणी पाहणार आहोत, की या योजनेत अर्ज कसा करायचं आहे..? तसेच ही योजना कोणत्या लोकांसाठी आहे..? या योजने मध्ये लाभार्थी कोण होऊ शकते..? सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला या ठिकाणी मिळणार आहेत, तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

रस्तेवाहतूक अनुदान योजना | Road Transport Subsidy Scheme 2024

फळे-भाजीपाला उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.
विशेषतः कांदा, टोमॅटो, डाळिंब, द्राक्षे, केळी व आंबा तसेच फळ व पालेभाज्यांचे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्यात येते..
फळे व भाजीपाला नाशिवंत असल्याने अनेक वेळा योग्य हाताळणी न केल्यामुळे व तसेच वाहतुकीच्या दरम्यान होणाऱ्या विलंबामुळे आपल्या शेतकरी बांधवांचे सुमारे 20 ते 30 टक्के शेतीमालाचे नुकसान होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन पाहता निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापारही महत्त्वाचा असल्याने राज्यात उत्पादित शेतमालास परराज्यात बाजारपेठ मिळवून थेट व्यापारास जालना देणे आवश्यक आहे.
शेतमाल उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफ.पी.सी.) अनेक वेळा केवळ वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठविण्यास मर्यादा येतात.शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांमार्फत राज्यातील शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्याच्या दृष्टीने वाहतूक खर्चात अनुदान देण्याची बाब पणन मंडळाच्या विचाराधीन होती.

रस्ते वाहतूक अनुदान योजना शासन निर्णय | Road Transport Subsidy Scheme 2024 GR pdf

महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे.त्याअनुषंगाने योजनेच्या दिनांकापासुन दि.31.3.2026 या कालावधीपर्यंत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यामध्ये अनुदान (Transport Subsidy) देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे योजना घोषित करण्यात येत आहे.

सदरयोजनेच्याअटी व शर्ती खालीलप्रमाणे | Terms & Conditions Road Transport Subsidy Scheme 2024

Road Transport Subsidy Scheme 2024 ही योजना केवळ महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतूकीद्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणा-या व्यवहारासाठी लागू राहील.
राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणेस्तव पात्र असतील.
राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या,शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत: उत्पादित केलेला शेतमालच संबधीत राज्यामध्ये पाठविणे आवश्यक असेल.
योजनेंतर्गत कामकाज सुरू करणेपुर्वी अर्जदार संस्थेने पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील.
सदर योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठीच लागू राहील.तसेच यामध्ये नमूद नसलेला नाशवंत शेतमाल परराज्यात विक्री करावयाचा झाल्यास लाभार्थी संस्था/ कंपनीने तसा स्पष्ट उल्लेख करून पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणेआवश्यक राहील.
सदर योजनेमध्ये रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणा-या शेतमालावर अनुदान देय राहील.यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झालेनंतरच अनुदान देय राहील.
“Road Transport Subsidy Scheme 2024” योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार खालीलप्रमाणे अनुदान देय असेल .

अ. क्र.	अंतर	देयअनुदान
1.	किमान 350 ते 750 कि. मी. पर्यंत	वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.20,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
2.	751 ते 1000 कि.मी. पर्यंत	वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.30,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
3.	1001 ते 1500 कि.मी. पर्यंत	वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.40,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
4.	1501 to 2000 कि.मी. पर्यंत	वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.50,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
5.	2001 कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी	वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.60,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
6.	सिक्कीम, आसाम, अरूणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम,मेघालय व त्रिपुरा या राज्यासाठी	वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.75,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.

commercial vehicle subsidy scheme in Maharashtra | रस्ते वाहतूक अनुदान योजना महाराष्ट्र राज्य 2024

Road Transport Subsidy Scheme 2024 या योजने मध्ये महाराष्ट्रातील सीमेलगतच्या जिल्ह्यातील शेतमाल नियमीतपणे लगतच्या परराज्यात जात असल्याने अपरंपरागत व दूरवरील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठविणे अर्थक्षम होण्याच्या दृष्टीने 350 कि.मी.पेक्षा कमी अंतरावरील वाहतूकीस कोणतेही अनुदान देय असणार नाही.
“Road Transport Subsidy Scheme 2024” योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनीस एका आर्थिक वर्षात कमाल रू.3.00 लाख एवढे वाहतूक अनुदान देय असेल. सदर अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतूकीस लागू असेल.
शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेने वाहतूकदारास देय असलेली वाहतूक भाड्याची रक्कम धनादेश/आरटीजीएस/ऑनलाईन बँकींगद्वारे अदा करणे बंधनकारक राहील.
शेतकरी उत्पादक कंपनी/ सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाच्या प्राप्त विक्री रक्कमेतून अनुषंगीक खर्च जसे, शेतमालाची हाताळणी, विरळणी, वर्गीकरण, पॅकींग, हमाली, वाहतुक, व कंपनी/संस्थाचे सर्व्हिस चार्जेस इत्यादी खर्च,कपात करुन उर्वरीत रक्कम संबंधित उत्पादक सभासदांच्या खात्यावर वर्ग केल्यानंतर वाहतूक अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. कपात रक्कम व अनुषंगिक आर्थिक व्यवहार ही संबधित कंपनी/संस्था व उत्पादक सभासद शेतकरी यांची अंतर्गत बाब राहील. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचा कोणताही संबध असणार नाही.
शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच सदर प्रकरणी वाहतूक अनुदान देय असणार नाही.
शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच सदर प्रकरणी वाहतूक अनुदान देय असणार नाही.
संबंधीत शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्था यांनी या Road Transport Subsidy Scheme 2024 योजनेअंतर्गत परराज्यात पाठविण्यात आलेल्या वाहतूक खर्चाचे अनुदान मागणी प्रस्ताव शेतमाल विक्रीनंतर 30 दिवसांत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत.
परराज्यात शेतमाल पाठवित असताना 1 कन्साईनमेंट मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी / संस्थेच्या किमान 3 उत्पादक शेतकरी सभासदांचा शेतमाल एकत्रितपणे पाठविणे आवश्यक राहील.

Road Transport Subsidy Scheme 2024 योजने मध्ये लाभ घेण्यासाठी आंतरराज्य शेतमाल रस्ते वाहतूक अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांच्याकडे उपरोक्त अटी व शर्तीस अनुसरून खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावीत.

अ ) पुर्वमान्यता प्रस्ताव : (प्रपत्र- 1 विहीत नमुन्यात)

पूर्वमान्यता अर्ज
शेतकरी उत्पादक कंपनी / शेतमाल उत्पादकांची सह.संस्थेच्या नोंदणी पत्राची सत्यप्रत
शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतमाल उत्पादकांच्या सह.संस्थेच्या सभासदत्वाचा दाखला (यादी)
सभासदांचा अद्यावत 7/12 उतारा (पिक पेरा नोंदीसह)
शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतमाल उत्पादकांची सह.संस्थेची राष्ट्रीयकृत/सहकारी बँकेच्या पासबुकची अद्यावत छायांकीत व साक्षांकित प्रत
शेतकरी उत्पादक कंपनी / सह.संस्थाची लगतच्या वर्षातील लेखापरिक्षित आर्थिक पत्रके

Road Transport Subsidy Scheme साठी अनुदान मागणी अर्ज कसा करावा..?

पुर्वमान्यतेच्या पत्राची प्रत
ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे मुळ बिल
ट्रान्सपोर्ट कंपनीची (बिल्टी / एलआर नंबर सह) पावती
शेतमाल विक्रीपश्चात खरेदीदाराकडुन देण्यात आलेली मुळ बील/पट्टी
शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्थेच्या सभासदाचा शेतमाल विक्रीपोटी प्राप्त रक्कमेतून अनुषंगिक खर्च कपात करून सभासदाच्या बँक खात्यावर रक्कम वर्ग झालेल्या बँक खात्याचा तपशील उपरोक्त अ/ब मध्ये नमूद केलेले प्रस्ताव संबंधीत कंपनी/ संस्था यांचे मुख्यालय/ कार्यक्षेत्रलक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या खालील यादीत नमूद संबंधीत विभागीय कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

अ. क्र	विभागीय कार्यालयाचे नाव व पत्ता	समाविष्ट जिल्हे
1.	उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पंचवटी, मार्केटयार्ड, दिंडोरी नाका, नाशिक-422003, फोन नं.- (0253) -2512176, ई-मेल : divnsk@msamb.com	नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर
2.	उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, नविन कॉटन मार्केटयार्ड, एस.टी. स्टॅण्डसमोर, गणेशपेठ,नागपूर -440018, फोन नं.- (0712)2722997, ई-मेल : divnag@msamb.com	नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोदिया, चंद्रपूर
3.	उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, आंबा व डाळिंब सुविधा केंद्र, प्लॉट न डी-1/1 एम.आय.डी.सी.वखार मंडळाचे गोदाम समोर, बार्शीरोड, लातूर- 413531, फोन नं.-(02382) 212061 ई-मेल : divltr@msamb.com	लातूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड
4.	उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, जुने कॉटन मार्केट यार्ड, अमरावती – 444 601, फोन नं.-(0721) 2573537 ई-मेल: divawati@msamb.com	अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा
5.	उपसरव्यवस्थापक, आंबा निर्यात सुविधा केंद्र., महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, कृषि उत्पन्न बाजार समिती रत्नागिरी . रत्नागिरी-नाचणेरोड, शांतीनगर, रत्नागिरी -415639, फोन नं.-(02352) 299328, ई-मेल : divrtn@msamb.com	रत्नागिरी, ठाणे, सिंधुदुर्ग, पालघर, रायगड
6.	उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, प्लॉटनं. 5/8, पिसादेवीरोड, नवामोंढा,वखार महामंडळ गोदामाजवळ, जाधववाडी, औरंगाबाद-431007, फोन नं.-8446839566, ई-मेल : divabad@msamb.com	औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी, जालना
7.	उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, व्दारा-महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ कार्यालय, मार्केटयार्ड पुणे – 411 037, फोन नं.-(020) 24261251 ई-मेल : divpun@msamb.com	पुणे, सोलापूर
8.	उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, बाजार समिती मल्टीपर्पज हॉल इमारत, कोल्हापूर-416 005 फोन नं.-(0231) 2650166, ई-मेल : divkol@msamb.com	सातारा, सांगली, कोल्हापूर

FAQ

1. या योजनेचा उद्देश काय आहे?

या योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतमाल बाजारपेठेत वाहतूक करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्चात कपात होईल आणि त्यांना अधिक चांगला भाव मिळू शकेल.

2. या योजनेसाठी पात्रता काय आहे?

शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याने स्वतःच्या नावावर शेतमाल वाहतूक करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याने वाहतूक खर्चासाठी पैसे भरले असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याने बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

3. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय अर्ज करण्याची प्रक्रिया आहे?

शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे.
अर्जांची छाननी कृषी विभागाद्वारे केली जाईल.
पात्र अर्जदारांना निवडून त्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.

4. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

आधार कार्ड
७/१२ उतारा
बँक खाते पासबुक
वाहतूक पावती

5. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम किती आहे?

या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम वाहतूक केलेल्या अंतरावर आणि शेतमालाच्या प्रकारावर अवलंबून असते.

100 किलोमीटरपर्यंत: ₹ 1 प्रति किलो
100 ते 200 किलोमीटरपर्यंत: ₹ 2 प्रति किलो
200 किलोमीटरपेक्षा जास्त: ₹ 3 प्रति किलो

याव्यतिरिक्त, तुम्हाला या योजनेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा आपल्या जवळील कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.